जुलाई-अगस्त में गैस सिलेंडर खरीदने वाली महिलाओं को मिलेंगे 500 रुपए, सितंबर में बिजली का बिल जीरो

भोपाल। मध्यप्रदेश में चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने लोगों को महंगाई से बड़ी राहत दी है। सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को जुलाई और अगस्त में खरीदे प्रत्येक गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने जा रही है वहीं सरकार ने अगस्त तक सभी बढ़े  बिजली के बिल स्थगित करने का फैसला किया है।  

कैबिनेट की बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के कनेक्शनधारी बहनों को सावन माह में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट ने सावन के महीने में 4 जुलाई से 31 अगस्त की अवधि के दौरान लिए गए गैस सिलिंडेर को 450 रुपए में देने का निर्णय लिया है। इसके तहत लगभग 40 लाख गैस सिलेंडर प्राप्त करने वाली महिलाओं के आधार लिंक खाते में 500 रुपए प्रति सिलेंडर के हिसाब से राशि का भुगतान किया जाएगा।

इसके साथ कैबिनेट ने प्रदेश में 31 अगस्त 2023 तक के बिजली के बढ़े हुए सभी बिल स्थगित करने को प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक सितंबर माह में बिल जीरो आएगा।

कैबिनेट के प्रमुख निर्णय-
-31 अगस्त 2023 तक के बिजली के बढ़े हुए सभी बिल स्थगित किये जाएंगे।
-सावन माह में रु. 450 में गैस सिलेंडर दिए जाने को लेकर मंजूरी दी गई। उज्जवला योजना के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से राशि डाली जाएगी।
-आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को रु. 2,000 से बढ़ाकर रु. 6,000 करने की मंजूरी दी गई, प्रतिवर्ष रु. 1,000 की बढ़ोतरी होगी।
-आशा पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि को रु. 350 से बढ़ाकर रु. 500 करने और अधिकतम रु. 15,000 प्रतिमाह करने की मंजूरी दी गई।
-शहरी आशा पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली राशि को रु. 20,000 से बढ़ाकर रु. 1,00,000 करने की मंजूरी दी गई।
-मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक युवाओं के लिए ज़िला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर खेलों का आयोजन किया जाएगा। 
-मेधावी विद्यार्थी योजना की वार्षिक आय सीमा को रु. 6,00,000 से बढ़ाकर रु. 8,00,000 किया गया।
-कपास के व्यापरियों के मंडी शुल्क को 31-03-2024 तक के लिए घटाकर रु. 0.50 करने का निर्णय लिया गया।
-गुर्जर कल्याण के लिए देव नारायण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई।
-नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और नगर निगमों में कायाकल्प योजना के अंतर्गत शहरों की सड़कों के समृद्धीकरण के लिए रु. 1,200 करोड़ की मंजूरी दी गई।
-बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लिए लाड़ली बहना योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया।
-रीवा जिले में नए अनुविभाग जवा का सृजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 12 पद स्वीकृत किये गए हैं और 100 पटवारी हलके शामिल करने का निर्णय लिया गया।
-पश्चिम भोपाल बाइपास में फोरलेन व पेव्ड शोल्डर में हाइब्रिड NOT मॉडल के तहत निर्माण करने का निर्णय लिया गया। रु. 2,981.65 करोड़ की लागत से 40.90 किमी रोड का निर्माण किया जाएगा।
-सतपुड़ा भवन के उन्नयन के लिए रु. 167.59 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
-रतलाम के सैलाना और छतरपुर के लवकुशनगर में दो नवीन समूह नल जल योजनाओं को स्वीकृति दी गई।