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‘वैक्सीनेशन सर्टिफेकट’ पर फिर छपेगी ‘प्रधानमंत्री मोदी’ की तस्वीर

‘वैक्सीनेशन सर्टिफेकट’ पर फिर छपेगी ‘प्रधानमंत्री मोदी’ की तस्वीर
, शनिवार, 26 मार्च 2022 (15:30 IST)
कोरोना की त्रासदी में वैक्‍सीन की बहुत बडी भूमिका रही है। जहां इस वायरस की वजह से लाखों लोगों की जानें चली गईं, वहीं वैक्‍सीन ही थी जिसकी वजह से लाखों करोडों लोगों की जान सिर्फ वैक्‍सीन की वजह से बच सकी।

आपने देखा होगा कि वैक्‍सीन का डोज लेने के बाद वैक्‍सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्‍वीर छपी नजर आती थी। हालांकि हाल ही में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू होने के बाद कोविड-19 वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो हटा दी गई थी।

अब विधानसभा चुनाव संपन्न होने और परिणाम आने के बाद अब केंद्र सरकार इन राज्यों में कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का प्रकाशन फिर से शुरू करने की योजना बना रही है।

चुनाव की तारीखों की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 8 जनवरी को पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में टीकाकरण प्रमाणपत्रों से मोदी की तस्वीर हटा दी गई थी।

सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इन राज्यों में कोविड टीकाकरण प्रमाणपत्रों पर प्रधानमंत्री की तस्वीर की छपाई को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर फिर से शुरू करने की इच्छा जताई है।
सूत्र ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, 'इन पांच राज्यों में लोगों को दिए जा रहे कोविड-19 प्रमाणपत्रों में प्रधानमंत्री की तस्वीर को शामिल करने के लिए को-विन मंच पर आवश्यक बदलाव किए जाएंगे'

अधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि यह तस्वीर स्वास्थ मंत्रालय द्वारा Co-WIN ऐप से फिल्टर लगाकर हटाया गया।

पीटीआई के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पीएम मोदी की फोटो को कोविड-19 के वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाने के लिए आवश्यक फिल्टर लगाए जाएंगे।

पिछले साल मार्च 2021 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान कुछ राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी राज्यों में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर शिकायत की थी। शिकायत में उन्होंने आदर्श आचार संहिता के कारण चुनाव वाले राज्यों में कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की फोटो हटाने की मांग रखी थी। जिसके बात चुनाव आयोग ने पीएम मोदी की फोटो आचार संहिता के दौरान नहीं लगाने का आदेश दिया था।

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