चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को कहा कि बीते वित्त वर्ष 2022-23 में आबकारी शुल्क एवं जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है और इस दौरान बिजली सब्सिडी के तहत 20200 करोड़ रुपए का पूरा भुगतान कर दिया गया है।
मान ने कहा कि राज्य ने वित्त वर्ष 2022-23 में 8841 करोड़ रुपए का आबकारी राजस्व हासिल किया है। यह इससे पिछले वित्त वर्ष (2021-22) की तुलना में 41.41 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष (2023-24) के लिए आबकारी शुल्क के जरिए 10000 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने 'शराब माफिया' को राज्य में काम करने की अनुमति देने को लेकर पिछली सरकारों की आलोचना भी की।मान ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 16.6 प्रतिशत बढ़कर 18126 करोड़ रुपए रहा। उन्होंने कहा कि जीएसटी संग्रह के मामले में अब पंजाब शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है।
मान ने कहा कि राज्य का मार्च माह में स्टांप शुल्क और शुल्क संग्रह 78 प्रतिशत बढ़ा। सरकार ने पहले संपत्तियों के पंजीकरण पर स्टांप शुल्क और शुल्क में 2.25 प्रतिशत की छूट की घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले वित्त वर्ष के लिए 20200 करोड़ रुपए के कुल बिजली सब्सिडी बिल को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सरकार लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)
