नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में रहने वाले बेघर लोगों को जल्द ही फ्लैट आवंटन की प्रक्रिया शुरू करेगी। केजरीवाल ने इस संबंध में आज बुधवार को अपने आवास पर शहरी विकास मंत्री सतेंद्र जैन और डूसिब के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। केजरीवाल ने डूसिब को निर्देश दिया कि अभी तक जितने फ्लैट बन चुके हैं, उन फ्लैट्स को पात्र झुग्गी में रह रहे लोगों को जल्द से जल्द आवंटित कर दिया जाए।
केजरीवाल ने निर्देश दिए कि झुग्गी में रहने वाले लोगों को हर हाल में 5 किलोमीटर के दायरे में ही फ्लैट बनाकर दिए जाएं। यदि कहीं पर जमीन प्राप्त करने में अड़चन आ रही है तो उन सभी बाधाओं को शीघ्र दूर किया जाए और जल्द से जल्द जमीन चयन की प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि बेघर लोगों को 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' जल्द से जल्द दिया जा सके।
दिल्ली सरकार बेघर लोगों को फ्लैट बनाकर आवंटित करने को लेकर बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर फ्लैट निर्माण की प्रगति और बन चुके फ्लैट्स के आवंटन प्रक्रिया में तेजी लाने को लेकर समीक्षा बैठक की। शहरी विकास मंत्री और डूसिब अधिकारियों ने 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' योजना की प्रगति को लेकर विस्तार से मुख्यमंत्री को जानकारी दी।
केजरीवाल ने कहा कि 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' पॉलिसी दिल्ली सरकार की प्रमुख पॉलिसी में से एक है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बेघर लोगों के लिए फ्लैट्स का निर्माण समयसीमा के अंदर पूरा कर लिया जाए ताकि उन्हें आश्रय प्रदान किया जा सके, साथ ही किसी भी कीमत पर झुग्गी से 5 किलोमीटर के दायरे में ही मकान मिले। मुख्यमंत्री ने नवंबर महीने में शहरी विकास मंत्री और डूसिब अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। उस दौरान डूसिब के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने बेघर लोगों को फ्लैट बनाकर देने से लेकर उसमें शिफ्ट करने तक का पूरा खाका पेश किया था।
केजरीवाल ने बेघर लोगों को फ्लैट में शिफ्ट करने की योजना को मूर्तरूप देने देने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए थे। बेघर लोगों के लिए 3 चरणों में 89,400 फ्लैट बनाने का निर्णय लिया गया है। ये फ्लैट्स 237 एकड़ भूमि में बनाए जाएंगे। दिल्ली सरकार पहले चरण में 41,400 फ्लैट बनाएगी। ये 41,400 फ्लैट दिल्ली सरकार के पास वर्तमान में उपलब्ध खाली जमीन पर बनाए जाएंगे। दूसरे चरण में 18,000 फ्लैट बनाए जाएंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार के पास जो जमीन उपलब्ध है, अभी उस जमीन का लैड यूज दूसरी कैटेगरी में है, इसलिए सरकार एमसीडी से पहले उस जमीन का लैंड यूज बदलवाएगी और इसके बाद इन फ्लैट्स का निर्माण कराएगी। तीनों चरण में फ्लैट निर्माण का कार्य 2022 से 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा।
