नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 और 11 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे, जिस दौरान वह भारत-चीन सीमा से लगे एक गांव किबिथू में ‘जीवंत गांव कार्यक्रम’ की शुरुआत करेंगे।
गृह मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4,800 करोड़ रुपए के केंद्रीय आवंटन के साथ ‘जीवंत गांव कार्यक्रम’ (वीवीपी) को मंजूरी दी है, जिसमें 2,500 करोड़ रुपए विशेष रूप से सड़क संपर्क के वास्ते निर्धारित किए गए हैं।
वीवीपी एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत उत्तरी सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉक में 2,967 गांव की व्यापक विकास के लिए पहचान की गई है। पहले चरण में, प्राथमिकता कवरेज के लिए आंध्र प्रदेश में 455 सहित 662 गांव की पहचान की गई है।
वीवीपी, चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगा और लोगों को अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे इन गांवों से पलायन को रोकने में और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
जिला प्रशासन, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर उपयुक्त तंत्र की मदद से, केंद्र और राज्य की योजनाओं की 100 प्रतिशत संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए चिन्हित गांवों के लिए कार्ययोजना तैयार करेगा।
गांवों के विकास के लिए हस्तक्षेपों वाले क्षेत्र के रूप में जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है, उनमें सड़क संपर्क, पेयजल, सौर एवं पवन ऊर्जा सहित बिजली, मोबाइल और इंटरनेट संपर्क, पर्यटन केंद्र, बहुउद्देश्यीय केंद्र और स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना एवं कल्याण केंद्र शामिल हैं।
शाह, गृह मंत्री के रूप में अरुणाचल प्रदेश के अपने पहले दौरे में, 10 अप्रैल को किबिथू में ‘स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी कार्यक्रम’ के तहत निर्मित राज्य सरकार की नौ सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये बिजली परियोजनाएं सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाएंगी।
