कभी भारत के नागरिक विमानन क्षेत्र की शान मानी जाने वाली एयर इंडिया (Air India) लंबे समय से घाटे में चल रही है और भारी कर्ज के बोझ में दबी है, वहीं दूसरी ओर कई सरकारी एजेंसियां पर करोड़ों रुपए उधारी के लेना बाकी हैं। इसी के मद्देनजर कंपनी ने अब उधार में यात्रा करने वालों को साफतौर से ना कह दिया है।
खबरों के मुताबिक, एयर इंडिया ने अब उन सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों को टिकट जारी करना बंद कर दिया है, जिन पर 10 लाख रुपए से अधिक बकाया हैं। दशकों के इतिहास में एयर इंडिया ने पहली बार इस तरह का कदम उठाया है।
कंपनी ने सरकारी डिफॉल्टर्स और उनके बकाए की लिस्ट बनाई है, जिसमें सीबीआई, आईबी, ईडी, कस्टम कमिश्नर्स, सेंट्रल लेबर इंस्टिट्यूट, इंडियन ऑडिट बोर्ड, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम शामिल हैं और इस पर काम भी शुरू हो चुका है।
पिछले कुछ सप्ताह में 10 लाख से अधिक बकाएदारों को 'कैश एंड कैरी' पर रखा गया है। उन्हें पेमेंट देने पर ही टिकट दिया जा रहा है। जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और लोकसभा को इसमें छूट दी गई है।
