चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वित्तमंत्री के नाते 8 मार्च को अपना तीसरा बजट पेश करेंगे। बजट में इस बार राज्य सरकार कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। इस बार बजट में गरीबों के कल्याण पर पूरा फोकस होगा। इसके साथ ही अनियमित कॉलोनियों के लोगों को तोहफा मिल सकता है और ये कॉलोनियां नियमित हो सकती हैं।
इस बार बजट डेढ़ लाख करोड़ रुपए से अधिक पर पहुंचने की संभावना है। इस बजट से लोगों को काफी राहत की उम्मीद हैं। खासकर व्यापारी वर्ग को। यह वर्ग सरकार से एक ओर जहां विशेष राहत पैकेज की उम्मीद कर रहा है तो वहीं जीएसटी के नियमों में सरलीकरण की भी मांग है।
इस बार बजट में अनियमित कॉलोनियों के लोगों को तोहफा मिल सकता है और ये कॉलोनियां नियमित हो सकती हैं। इस संबंध में निर्णय विधानसभा की व्यापार सलाहकार समिति (बीएसी) की बैठक में लिया गया।
बजट में करीब 1250 अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के साथ ही बड़े गांवों में शहरों की तर्ज पर सुविधाएं मुहैया कराने की घोषणा प्रदेश सरकार कर सकती है।
वहीं इस बजट से व्यापारियों को खास उम्मीदें हैं। एक ओर जहां विशेष राहत पैकेज की उम्मीद जा रही है, वहीं जीएसटी के नियमों में सरलीकरण की भी मांग है। उद्योग-व्यापार को लेकर बजट से व्यवसायियों की उम्मीदों को जानने के लिए दैनिक जागरण की ओर से पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया।
फल-सब्जियों का मार्केट फीस से मुक्त किया जाए। हालांकि सरकार ने यह घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। यह फीस करीब डेढ़ साल पहले ही लगाई गई थी।
