भारत-चीन सीमा में विभिन्न विकास कार्यों एवं सुरक्षा प्रकरणों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक

चमोली। चमोली सीमांत जनपद चमोली से सटी भारत-चीन सीमा में विभिन्न विकास कार्यों एवं सुरक्षा प्रकरणों को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभागार में आर्मी, आईटीबीपी, बीआरओ एवं समस्त रेखीय विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें अग्रिम चौकियों तक सड़क, स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल, दूरसंचार, पर्यटन एवं अन्य विकास कार्यों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने आईटीबीपी, आर्मी, बीआरओ तथा राजस्व की भूमि का अधिग्रहण, हस्तांतरण, सीमांकन, लीज भूमि का किराया वितरण आदि प्रकरणों को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने आर्मी, आईटीबीपी सहित सभी विभागों को आपस में बेहतर तालमेल और समन्वय बनाकर सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करने के निर्देश देते कहा कि सेना को अगर विभाग से कोई अपेक्षा है तो विभाग उसको पूरा करें और विभाग को सेना से कोई मदद की जरूरत है तो सेना भी इसमें सहयोग करे।

आईटीबीपी की ओर से अग्रिम चौकियों के निकट 4 एकड़ भूमि की डिमांड पर जिलाधिकारी ने प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। औली, बद्रीनाथ, माणा एवं अन्य अग्रिम चौकियों पर आईटीबीपी, आर्मी, बीआरओ तथा राजस्व भूमि का हस्तांतरण, सीमांकन, अधिग्रहण, लीज भूमि का किराया वितरण, अवैध कब्जा आदि समस्याओं को शीघ्र दूर करने हेतु संबंधित अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

आईटीबीपी जोशीमठ की ओर से अग्रिम चौकियों के विद्युतीकरण हेतु ग्रिड कनेक्शन की डिमांड पर यूपीसीएल को इसी सप्ताह संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए। रिमखिम एवं लोअर रिमखिम में पेयजल व्यवस्था हेतु जल निगम को शीघ्र संशोधित आगणन तैयार करने तथा ग्रीन हट और डेलिगेशन दल के सदस्यों को ठहरने के लिए डोम निर्माण हेतु आईटीबीपी को आगणन उपलब्ध कराने को कहा गया ताकि उसके लिए बजट का प्रावधान किया जा सके।

रिमखिम एवं लपथल वैली में पर्यटन विकास हेतु इनर लाइन परमिशन एवं पुराने किंगरी-बिंगरी ट्रैक रूट को विकसित करने हेतु जिलाधिकारी ने आईटीबीपी को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए अपने सुझाव भी देने को कहा। नीति, मलारी, सुनला, तपोवन आदि क्षेत्रों में होम स्टे संचालन हेतु पर्यटन विभाग को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बॉर्डर एरिया में विद्युत, पेयजल, दूरसंचार, स्वास्थ्य संबधी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को भूमिगत केवल बिछाने हेतु आगणन तैयार करने के निर्देश दिए।

मलारी क्षेत्र में दूरसंचार की समस्या पर जिलाधिकारी ने आईटीबीपी के साथ संयुक्त सर्वेक्षण करने के बाद जीओ टॉवर को उचित स्थान पर शिफ्ट करने की बात कही। स्टेशन हेड क्वार्टर्स जोशीमठ की ओर से कर्णप्रयाग में पॉलीक्लिनिक के लिए भूमि की मांग पर जिलाधिकारी ने कहा कि कर्णप्रयाग में भूमि चिन्हित करने के बाद भूमि को सैनिक कल्याण विभाग के नाम किया जाएगा। इसके बाद विभाग के माध्यम से आर्मी को लीज पर भूमि दी जा सकती है।

जिलाधिकारी ने आर्मी एवं आईटीबीपी के अधिकारियों से कहा कि सेना के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए जो कार्य किए जा सकते है, उनकी सूची भी उपलब्ध करें ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को गति प्रदान की जा सके। बैठक में सीडीओ वरुण चौधरी, एडीएम हेमंत कुमार वर्मा, एडीएम कुमकुम जोशी, सीओ पुलिस धनसिंह तोमर सहित आर्मी, आईटीबीपी, ग्रीफ, आईबी, एलआईयू एवं रेखीय विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।