नई दिल्ली। आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए केन्द्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि वह पुरानी पेंशन योजना की समीक्षा कर सकती है। दरअसल, हिमाचल प्रदेश चुनाव में कांग्रेस द्वारा पुरानी पेंशन की बहाली की घोषणा करने से उसे चुनाव में फायदा मिला था और भाजपा को सत्ता गंवानी पड़ी थी।
सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम की समीक्षा करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में फाइनेंस बिल पेश करते हुए यह बात कही। सीतारमण ने कहा कि फाइनेंस सेक्रेटरी की लीडरशिप में एक कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी नई पेंशन स्कीम का रिव्यू करेगी।
जनवरी के महीने में योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा था कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करना वित्तीय दिवालियापन की रेसिपी है।
उल्लेखनीय है कि 2004 में देश में नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी। इसमें पेंशन की राशि का भुगतान शेयर बाजार के आधार पर की जाती है। इससे पहले तक सरकारी कर्मचारियों के खाते से कोई रकम नहीं काटी जाती थी। पेंशन की रकम का भुगतान सरकारी खाते से ही होता था और वेतन की आधी राशि कर्मचारियों को पेंशन के रूप में दी जाती थी।
