NCERT से हटाया गया चैप्टर, केरल के स्कूलों में पढ़ाने की तैयारी

• एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक विवाद 
• केरल में एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों को पढ़ाने की तैयारी
• CM पिनराई विजयन से विचार-विमर्श के बाद होगा अंतिम फैसला

तिरुवनंतपुरम। NCERT Controversy : केरल में छात्रों को एनसीईआरटी की 11वीं और 12वीं कक्षा की पुस्तकों के उन हिस्सों को भी पढ़ाए जाने की संभावना है जिसे पाठ्यपुस्तकों से हटा दिया गया था। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों से हटाई जाने वाली सामग्री में महात्मा गांधी की हत्या और आरएसएस पर प्रतिबंध से संबंधित जानकारी भी शामिल है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने हाल ही में पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत करने के नाम पर अपनी कक्षा 12वीं की इतिहास की पाठ्यपुस्तक से महात्मा गांधी से संबंधित कुछ अंशों को हटा दिया था, जिसमें यह भी हिस्सा शामिल है कि कैसे हिंदू-मुस्लिम एकता की उनकी खोज ने हिंदू चरमपंथियों को उकसाया। वह हिस्सा भी हटा दिया गया जहां महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाए जाने का जिक्र था। इन हिस्सों को हटाए जाने के बाद पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

सामान्य शिक्षा विभाग की एक स्वायत्त संस्था राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) इन हटाए गए हिस्सों को राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए अपनी पाठ्यक्रम संचालन समिति के निर्णय पर विचार कर रही है।

समिति की बैठक मंगलवार को हुई। समिति ने सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी को सरकार और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के साथ विचार-विमर्श के बाद इस मामले पर अंतिम निर्णय लेने का जिम्मा सौंपा है। घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए शिवनकुट्टी ने कहा कि एससीईआरटी और पाठ्यचर्या समिति राज्य के सामान्य शिक्षा विभाग के शैक्षणिक मामलों पर निर्णय लेती है।

मंत्री ने बताया कि एनसीईआरटी के साथ किए गए एक समझौता ज्ञापन के अनुसार, केरल उनकी 44 पाठ्यपुस्तकों का उपयोग कर रहा है और उनमें से उच्च-माध्यमिक स्तर पर इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र सहित अन्य विषयों की सामग्री में महत्वपूर्ण बदलाव आया है।

उन्होंने कहा, पाठ्यचर्या समिति ने सर्वसम्मति से इन पाठ्य पुस्तकों से हटाए गए उन सभी भागों को पाठ्यक्रम में शामिल करने और राज्य में छात्रों को पढ़ाने का निर्णय लिया। मुझे सरकार और मुख्यमंत्री को निर्णय के बारे में सूचित करने और इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेने का काम सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के साथ विचार-विमर्श के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)