Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

आयरलैंड में गहराया राजनीतिक संकट, मुश्किल में ब्रेक्जिट सम्मेलन

Webdunia
मंगलवार, 28 नवंबर 2017 (09:08 IST)
डबलिन। आयरलैंड में उप प्रधानमंत्री फ्रांसेज फिजराल्ड के इस्तीफे की मांग से उत्पन्न हुई राजनीतिक संकट के कारण अगले महीने होने वाले यूरोपीय संघ के 'ब्रेक्जिट' शिखर सम्मेलन पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं।
 
आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वरडकर वर्तमान समय में अल्पमत की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और अगले तीन सप्ताह से भी कम समय में होने वाले यूरोपीय संघ के सम्मेलन से पहले देश आम चुनाव की कगार पर आ गया है।
 
आयरलैंड में प्रमुख विपक्षी नेता फिआना फेल ने कहा है कि उप प्रधानमंत्री फ्रांसेज फिजराल्ड इस्तीफा दें अन्यथा वह अगले महीने चुनाव के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उप प्रधानमंत्री को यह मान लेना चाहिए कि जब तक वह इस्तीफा नहीं दे देती है तब तक वह इस देश को चुनाव में जाने के लिए मजबूर करती रहेंगी जो कोई नहीं चाहता है और जिसकी जरूरत नहीं है। यह देश हित में नहीं है। मुझे इस संकट से निकलने का दूसरा कोई तरीका दिखाई नहीं देता।
 
ब्रेक्जिट सम्मेलन पर संकट के बादल यूरोपीय संघ के नेताओं का मानना है कि आयरलैंड इस बैठक में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। उनका कहना है कि यूरोपीय संघ के सदस्य आयरलैंड और ब्रिटिश प्रांत उत्तरी आयरलैंड के बीच की सीमा के भविष्य के बारे में काफी प्रगति हुई है। यूरोपीय संघ 'ब्रेक्जिट' सम्मेलन 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को बेल्जियम की राजधान ब्रुसेल्स में होगा। (वार्ता)

सम्बंधित जानकारी

जरूर पढ़ें

Modi-Jinping Meeting : 5 साल बाद PM Modi-जिनपिंग मुलाकात, क्या LAC पर बन गई बात

जज साहब! पत्नी अश्लील वीडियो देखती है, मुझे हिजड़ा कहती है, फिर क्या आया कोर्ट का फैसला

कैसे देशभर में जान का दुश्मन बना Air Pollution का जहर, भारत में हर साल होती हैं इतनी मौतें!

नकली जज, नकली फैसले, 5 साल चली फर्जी कोर्ट, हड़पी 100 एकड़ जमीन, हे प्रभु, हे जगन्‍नाथ ये क्‍या हुआ?

लोगों को मिलेगी महंगाई से राहत, सरकार बेचेगी भारत ब्रांड के तहत सस्ती दाल

सभी देखें

नवीनतम

उमर अब्दुल्ला ने PM मोदी और गृहमंत्री शाह से की मुलाकात, जानिए किन मुद्दों पर हुई चर्चा...

तगड़े फीचर्स के साथ आया Infinix का एक और सस्ता स्मार्टफोन

सिख दंगों के आरोपियों को बरी करने के फैसले को चुनौती, HC ने कहा बहुत देर हो गई, अब इजाजत नहीं

सरकार ने 2 रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी, जानिए किन राज्‍यों को होगा फायदा, कितनी है लागत

सुप्रीम कोर्ट ने दी व्यवस्था, संपत्ति ध्वस्तीकरण से प्रभावित लोग कर सकते हैं अदालत का रुख

આગળનો લેખ
Show comments