कोलकाता। भाजपा ने रविवार को घोषणा की कि यदि पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार बनती है तो राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण, 5 साल के भीतर प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार और मंत्रिमंडल की पहली बैठक में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लागू किया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए भाजपा का चुनाव घोषणा-पत्र ‘सोनार बांग्ला संकल्प पत्र’ जारी करते हुए यह भी दावा कि यदि राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना की शुरुआत की जाएगी और इसके तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को पांच साल तक प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए दिए जाएंगे।
शाह ने यह भी कहा कि बांग्ला को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए केंद्र सरकार हरसंभव प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि नागरिकता संशोधन कानून को पहली ही कैबिनेट में लागू करेंगे और मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को पांच साल तक सीधे बैंक खाते में 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने के साथ ही 75 लाख किसानों को जो 18 हजार रुपये तीन साल से ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है, वह भी सीधे किसानों को बैंक खाते में देंगे।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हर वर्ष किसानों को भारत सरकार की ओर से जो 6000 रुपए दिए जाते हैं, उसमें राज्य सरकार का चार हजार रुपया जोड़कर दिया जाएगा। इसके अलावा मत्स्य पालकों को हर वर्ष 6 हजार रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद पांच साल में हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देंगे।
घोषणा पत्र जारी करने के अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष, राष्ट्रीय महासचिव व पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश के भाजपा सांसद सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। शाह ने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा-पत्र को हमेशा एक संकल्प पत्र के रूप में स्थान दिया है।
उन्होंने कहा कि यह पार्टी का संकल्प है कि कैसे पश्चिम बंगाल को ‘सोनार बांग्ला’के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संकल्प-पत्र के लिए भाजपा ने विभिन्न माध्यमों से बंगाल के जन-जन तक पहुंचने का प्रयत्न किया और फिर यह संकल्प पत्र तैयार किया। उन्होंने कहा कि संकल्प-पत्र हमारे सोनार बांग्ला के संकल्प पर आधारित है और यह बजट के अनुकूल हो इसका भी ध्यान रखा गया है।
उन्होंने कहा कि बंगाल ने सदियों तक भारत की अगुवाई की है और वह चाहे आजादी का संग्राम रहा हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र या फिर विज्ञान, शिक्षा और साहित्य का। राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए शाह ने दावा कि पिछले 10 वर्षों में बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस के कुशासन ने एक ‘काले अध्याय’ की शुरुआत की है, जिसकी वजह से चारों ओर निराशा व्याप्त है।
उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण को चरम सीमा पर पहुंचाया है। देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों को भी इन्होंने वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा। परंपरागत उत्सवों को भी वोट बैंक की राजनीति का जरिया बनाया। (भाषा)
