Budget 2020 में मध्यम वर्ग को 2 बड़े तोहफे दे सकती है मोदी सरकार

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सप्ताह पेश किए जाने वाले अपने बजट में मध्यम वर्ग को आयकर में छूट के साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तरह स्वास्थ्य बीमा का सौगात दे सकती हैं। आर्थिक मामलों के जानकारों की मानें तो आगामी बजट में मांग और खपत बढ़ाने के लिए सरकार पांच लाख रुपए तक की आय को करमुक्त कर सकती है।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है ताकि अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर लाभ उपलब्ध कराया जा सके।

अर्थशास्त्रियों के मुताबिक इस समय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा मांग और खपत बढ़ाने की आवश्यकता है। मांग बढ़ने से ही आर्थिक गतिविधियों में तेजी आयेगी। इसके लिए पूंजीगत खर्च बढ़ाने के साथ ही आम आदमी की जेब में अधिक पैसा होना जरूरी है। सरकार पूंजीगत खर्च के मोर्चे पर कई ढांचागत योजनाओं पर काम कर रही है। इसके साथ ही आम नौकरीपेशा लोगों को आयकर में राहत दी जानी चाहिये ताकि उनकी जेब में खर्च करने के लिए अधिक पैसा बचे।

बेंगलुरु स्थित इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एंड इकनॉमिक चेंज के प्रोफेसर डॉ. प्रमोद कुमार ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती दूर करने के लिए सरकार को सुधारों को बढ़ाने के साथ ही रोजगार सृजन के उपाय करने और पूंजीगत खर्च बढ़ाने की जरूरत है। इससे लोगों की जेब में अधिक पैसा आएगा और मांग बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग खासकर नौकरीपेशा निश्चित रूप से आयकर में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। इस समय अर्थव्यवस्था में मौजूदा नरमी का कारण मांग में कमी है न कि आपूर्ति। ऐसे में मूल व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा को मौजूदा 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर मध्यम वर्ग को कर राहत दी जा सकती है।

फिलहाल 2.50 से 5 लाख रुपए तक 5 प्रतिशत, 5 से 10 लाख रुपए पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगता है। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक की आय वाले को 12,500 रुपए की छूट दी गई है। यानी 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा।

हैदराबाद स्थित इंस्टिट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडीज इन कम्पलेक्स चॉइसेस (आईएएससीसी) के प्रोफेसर एवं अर्थशास्त्री अनिल सूद ने भी कहा कि वेतन भोगियों पर प्रत्यक्ष कर का बोझ कम किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्र में खर्च बढ़ने का बचत पर असर पड़ रहा है इसलिये बचत दर और मांग बढ़ाने के लिये वित्त मंत्री को व्यक्तिगत आयकर में राहत पहुंचानी चाहिए।

हालांकि, पिछले बजट में वित्त मंत्री ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए उनकी पांच लाख रुपए तक की कर योग्य आय होने पर उन्हें आयकर से पूरी तरह छूट दे दी थी लेकिन आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया था। इस बार विशेषज्ञों का मानना है कि आयकर स्लैब में बदलाव किया जा सकता है और पांच लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त किया जा सकता है।

कुमार ने यह भी कहा है कि आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत जीवन बीमा प्रीमियम, ट्यूशन फीस और अन्य बचत पर मौजूदा डेढ लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर ढाई लाख रुपए करने की आवश्यकता है। इससे वेतनभोगी तबके की जेब में अधिक धन बचेगा और अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी।