बिहार सरकार ने उठाया सख्त कदम, लगातार पुल ध्वस्त होने पर 15 इंजीनियर सस्पेंड

पटना। बिहार सरकार ने शुक्रवार को राज्य में पिछले कुछ दिनों में कई पुलों के ध्वस्त होने की घटनाओं के सिलसिले में 15 अभियंताओं को निलंबित कर दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। जांच समिति द्वारा जल संसाधन विभाग को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद यह निर्णय लिया गया।

अधिकारियों ने बताया कि पिछले 17 दिनों में सीवान, सारण, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जिलों में कुल 10 पुल ढह गए। जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने यहां संवाददाताओं से कहा कि जांच में अभियंताओं को लापरवाह और निगरानी को अप्रभावी पाया गया जिसके कारण राज्य में कई छोटे पुल ढह गए। जिन कर्मचारियों पर गाज गिरी है उनमें 3 अधिशासी अभियंता भी शामिल हैं।

ग्रामीण कार्य विभाग (आरडब्ल्यूडी) के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग ने अररिया जिले में पुल के निर्माण में शामिल ठेकेदार को काली सूची में डालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। विभाग ने जांच पूरी होने तक ठेकेदार/कंपनी को उसके पिछले काम के लिए भुगतान भी रोक दिया है।

इसके अलावा विभाग ने 23 जून को पूर्वी चंपारण और 26 जून को मधुबनी में पुलों के ढहने के लिए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। सिंह ने कहा कि इन दोनों जिलों में आरडब्ल्यूडी के पुलों के ढहने की जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं।

पुल ढहने की घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के नेता चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। ये घटनाएं साबित करती हैं कि सत्तारूढ़ दल में भ्रष्टाचार किस तरह व्याप्त है।

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अधिकांश छोटे पुलों का निर्माण करने वाले ग्रामीण कार्य विभाग हमेशा जनता दल-यूनाइटेड (जदयू) के नेताओं के पास रहा है। इस गड़बड़ी के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए?

यादव की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री और राजग के सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के संस्थापक जीतन राम मांझी ने कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने पहले ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं।

राजग के एक अन्य सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में राजग सरकार ने मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta