ED निदेशक के कार्यकाल वृद्धि को लेकर विपक्ष ने साधा सरकार पर निशाना

Enforcement Directorate: विपक्षी दलों ने प्रवर्तन निदेशालय (ED)) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाए जाने पर शुक्रवार को सवाल खड़े किए और दावा किया कि इसके पीछे सरकार का मकसद राजनीतिक और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर विपक्ष के गठबंधन 'इंडिया' (India) में तोड़फोड़ करना है।

उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 15 सितंबर तक बढ़ाने की इजाजत देते हुए गुरुवार को स्पष्ट किया कि इसके बाद कोई कार्यकाल विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने का अनुरोध किया था।

राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने संसद परिसर में कई विपक्षी नेताओं के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि क्या ईडी के पास कोई और सक्षम अधिकारी नहीं है? फिर भी डेढ़ महीने का सेवा विस्तार दे दिया गया है। आखिर इस डेढ़ महीने में क्या होने वाला है? हम लोग जो आज कह रहे हैं, उसके सब लोग साक्षी रहेंगे।

उन्होंने दावा किया कि अब सरकार इस एजेंसी का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज करवाना चाहती है। तिवारी ने कहा कि चाहे जो भी कर लें। अब 'इंडिया' सामने आया है और कह रहा कि भाजपा गद्दी छोड़ो।

राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने कहा कि अवैधता के बावजूद संजय मिश्रा को सेवा विस्तार दिया जाता है। चर्चा यह है कि इसके पीछे राजनीतिक मकसद है और मिश्रा ने वादा किया है कि वह 'इंडिया' नामक गठबंधन में तोड़फोड़ करने की कोशिश करेंगे। यह बात संज्ञान में है। यह संदेश हम सरकार को देना चाहते हैं।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि  उच्चतम न्यायालय ने खुद कहा कि मौजूदा ईडी निदेशक के अलावा क्या सारे अधिकारी नकारा हैं? फिर भी उच्च पद पर बैठे लोगों को समझ नहीं आ रहा है। विपक्ष को झूठे मामलों में फंसाने की साजिश चल रही है।

तृणमूल कांग्रेस की नेता सुष्मिता देव ने आरोप लगाया कि बिहार, बंगाल और झारखंड की सरकारों को ईडी के माध्यम से निशाना बनाया गया है। सुष्मिता ने कहा कि हमने मान लिया है कि अगर हमें भाजपा से लड़ना है तो ईडी से भी लड़ना होगा, क्योंकि यह भाजपा का हथियार है।

आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने कहा कि ईडी के निदेशक पद पर एक ही व्यक्ति को बनाए रखने का मकसद चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करना है तथा इस सरकार में राज्यपाल और उपराज्यपाल के पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद अनिल हेगड़े ने भी आरोप लगाया कि सरकार द्वारा विपक्ष के खिलाफ ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है जो निंदनीय है।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta