नई दिल्ली। रीयल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने शुक्रवार को कहा कि यदि निर्माणाधीन फ्लैटों पर जीएसटी कर की दरों को घटाकर तीन और पांच प्रतिशत किया जाता है तो मकानों की बिक्री रफ्तार पकड़ेगी। माना जा रहा है कि जीएसटी परिषद द्वारा गठित मंत्रियों का समूह कर दरें कम करने की सिफारिश कर सकता है।
मंत्रियों का समूह (जीओएम) निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं के मकानों पर इस कर की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के पक्ष में है।
जीएसटी परिषद ने रीयल एस्टेट क्षेत्र की दिक्कतों या चुनौतियों का पता लगाने और कर दरों की समीक्षा के पिछले महीने गुजरात के उप-मुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में मंत्रीस्तरीय समूह गठित किया गया था। समूह ने बैठक में किफायती आवास पर जीएसटी को 8 प्रतिशत से घटाकर तीन प्रतिशत करने का भी पक्ष लिया है।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए क्रेडाई के अध्यक्ष जैकसी शाह ने कहा कि यदि जीएसटी की दरों को घटा दिया जाता है तो लोग घर खरीदना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि लोगों ने मौजूदा समय की जीएसटी अधिक होने की वजह से मकान खरीदने के फैसलों को फिलहाल के लिए टाल दिया है।
उन्होंने कहा कि इस कदम से उपभोक्ताओं पर जीएसटी का प्रभाव कम करने और डेवलपरों के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को सरल बनाने में मदद मिलेगी। (भाषा)
