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पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर दिग्विजय ने रचा चक्रव्यूह, बोले BJP प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, विधानसभा से संकल्प प्रस्ताव पारित

कांग्रेस की गलत मंशा से पंचायत चुनाव में खडी हुई मुसीबतः विष्णुदत्त शर्मा

पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर दिग्विजय ने रचा चक्रव्यूह, बोले BJP प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, विधानसभा से संकल्प प्रस्ताव पारित
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विकास सिंह

, गुरुवार, 23 दिसंबर 2021 (20:14 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदेश में सियासी पारा दिन प्रतिदिन चढ़ता जा रहा है। पंचायत चुनाव  को ओबीसी आरक्षण के साथ कराने को लेकर आज विधानसभा में संकल्प प्रस्ताव पास किया गया। वहीं पूरे मुद्दें पर वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है। आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मीडिया से बात करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि आज जो परिस्थितियां बनी उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस की प्रारंभ से ही यह मंशा रही है कि पंचायत चुनाव आरक्षण में उलझे। 
 
कमलनाथ के खिलाफ दिग्विजय ने रचा चक्रव्यूह- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में सामंतवादी सोच के प्रवृत्ति के नेता है, जो हमेशा चाहते है कि पिछडा वर्ग को किसी प्रकार से अवसर न मिले। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दिग्विजय सिंह ने ही चक्रव्यूह रचा है, जिसमें कमलनाथ उलझ गए है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव आरक्षण को लेकर कांग्रेस के नेता ही न्यायालय में गए और अब आज जो स्थिति बनी है, उसके बाद कांग्रेस नेता अपने किए के कारण जवाब देने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अब सफाई पेश कर रहे है, जबकि उन्हें अपनी याचिका वापस लेना चाहिए थी। 
 
वीडी शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने न्यायालय में पुर्नविचार याचिका दायर की है। प्रदेश सरकार का ऐसा प्रयास रहा है कि ग्रामीण निकाय के चुनाव एक साथ ही हो। और इस दिशा में सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने इस दिशा में पिछडा आरक्षण को लेकर गंभीरता से प्रयास नहीं किए, बल्कि उल्टा परिस्थितियां बिगाड़ने का काम किया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने आज सदन में स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जल्द से जल्द हो ताकि चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव न हो इसको लेकर विधानसभा में आज अशासकीय संकल्प पारित किया है। सरकार का यह कदम पिछडा वर्ग के हितों को संरक्षण को दर्शाता है। 

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