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देशभर में ओमिक्रॉन की दहशत, 7 राज्यों में 96 नए मामले, क्रिसमस-न्यू ईयर पर राज्यों ने बढ़ाई सख्‍ती

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शुक्रवार, 24 दिसंबर 2021 (08:34 IST)
नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन का कहर भी बढ़ते जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 7 राज्यों में 122 नए मामलों से सरकार की चिंता बढ़ गई है। 17 राज्यों में कुल 357 मामले आ चुके हैं। COVID की तीसरी लहर से बचने के लिए केंद्र और कई राज्य सरकारों ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

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गुजरात के बाद मध्यप्रदेश में भी सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। उधर कर्नाटक समेत कई राज्य क्रिसमस और नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा रहे हैं।

ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड 19 टास्क फोर्स की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री क्रिसमिस और न्यू ईयर को देखते हुए बड़े फैसले लें।
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‘ओमीक्रोन’ के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में महामारी की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कोरोना वायरस के नए स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।

पीएम मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह चौकस रहें और राज्यों के साथ मिलकर काम करें तथा स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के साथ ही संपर्कों का प्रभावी व त्वरित तरीके से पता लगाने, जांच और टीकाकरण में तेजी लाने पर जोर दें।

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कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए दिल्ली सरकार कई कदम उठा रही है जिसमें उपकरणों की खरीद, ऑक्सीजन भंडारण क्षमता में वृद्धि और दवाओं का सुरक्षित भंडार करना शामिल है। सीएम केजरीवाल भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए प्रदेश में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। क्रिसमस और नए साल के जश्न में आयोजित होने वाली पार्टियों में कोविड प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य होगा। सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया है।

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इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोनावायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से उत्तरप्रदेश विधानसभा के आगामी चुनाव को टालने का अनुरोध किया है।
 

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