Fact Check: क्या सरकारी नौकरियों पर लगा प्रतिबंध? जानिए पूरा सच

सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने सभी सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार के एक नोटिस के हवाले से कहा जा रहा है कि सरकारी पदों पर अब कोई भर्ती नहीं होगी और 1 जुलाई 2020 के बाद जो भी आवेदन लिए गए हैं वह भी रद्द करने की घोषणा कर दी गई है।

क्या है वायरल-

कई ट्विटर यूजर्स लिख रहे हैं- ‘सभी मंत्रालयों/विभागों/अन्य सभी सरकारी निकायों में नौकरी पर पूर्णत: प्रतिबंध। जुलाई 2020 के बाद किए गए आवेदन भी रद्द किए जाते हैं। वित्त मंत्रालय का आदेश है। केंद्र सरकार के पास नौकरी/सैलरी देने के लिए रुपए नहीं हैं!’ कई यूजर्स इस दावे के साथ एक न्यूज चैनल का वीडियो वीडियो शेयर कर रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स केंद्रीय वित्त मंत्रालय का एक नोटिस भी शेयर कर रहे हैं।

क्या है सच-

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वायरल दावे का खंडन किया है और साफ किया है कि सरकारी पदों के लिए की जाने वाली भर्तियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। मंत्रालय की तरफ से ट्वीट कर कहा गया कि एसएससी, यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आदि के जरिए भर्तियां जैसे पहले होती थीं, उसी तरह की जाएंगी।

वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 4 सितंबर 2020 को जारी मंत्रालय के व्यय परिपत्र पदों के निर्माण के लिए आंतरिक प्रक्रिया से संबंधित है। यह किसी भी तरह से भर्ती को होने से न तो रोकता है और न ही उसे रद्द करता है।

बता दें, कोरोना महामारी के चलते बढ़ते राजकोषीय घाटे के और गहराने की आशंका के बीच सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से गैर-जरूरी खर्च घटाने को कहा था। इसमें मंत्रालयों से परामर्शकों की नियुक्ति की समीक्षा करने, आयोजनों में कटौती करने और छपाई के लिए आयातित कागत का इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी थी। इसी के बाद सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध होने की अफवाह शुरू हुई।

वेबदुनिया ने अपनी पड़ताल में पाया कि सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध वाली वायरल खबर गलत है।