Fact Check: क्या अर्धसैनिक बलों का विलय कर रही मोदी सरकार? जानिए वायरल खबर का सच

सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है कि केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों के विलय की योजना तैयार की है और इसके तहत 40 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले कर्मियों को दूसरे बलों में भेजा जाएगा। एक अखबार की कटिंग शेयर कर ये दावा किया जा रहा है।

क्या है वायरल खबर में-

खबर में लिखा गया है, “केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की आपसी विलय की योजना तैयार कर ली गई है। इसके तहत विभिन्न अर्धसैनिक बलों के ऐसे कर्मियों, जिनकी आयु 40 साल से ज्यादा है, उन्हें अपनी मूल फोर्स से दूसरे किसी बल में भेजा जा सकता है।”

खबर में आगे लिखा है, “इस योजना का असर देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ पर पड़ेगा। इस बल की संख्या दूसरी फोर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा है। विलय योजना की शुरुआत इस साल से हो रही है। पहला बैच परीक्षण के तौर पर रहेगा। इसके अंतर्गत बहुत जल्द दो हजार जवानों को दूसरे बल में भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। देश में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। सीआरपीएफ में ही 3।25 लाख से ज्यादा अफसर और जवान है।”

क्या है सच-

वायरल हो रही खबर में बिलकुल भी सच्चाई नहीं है। भारत सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने वायरल दावे को फर्जी बताया है। साथ ही स्प्ष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों के विलय की योजना नहीं बनाई है।

दावा: एक खबर में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों की विलय योजना तैयार की है व इसके तहत 40 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मियों को दूसरे बलों में भेजा जाएगा। #PIBFactCheck: यह दावा फ़र्ज़ी हैं। केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों के विलयन की योजना नहीं बनाई है। pic.twitter.com/cBAMJ8pzMo

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 1, 2020

इसके अलावा, PIB ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे भारत सरकार की कथित एक्साइज मिनिस्ट्री के नाम से एक नियुक्ति पत्र का खंडन किया था। PIB ने बताया था कि ऐसा कोई भी मंत्रालय या आबकारी विभाग रोजगार योजना केंद्र सरकार के अधीन नहीं है।

'एक्साइज मिनिस्ट्री, भारत सरकार' द्वारा फील्ड वितरण अधिकारी के पद हेतु नियुक्ति पत्र जारी किया गया है जिसमें ₹2200 पंजीयन शुल्क के रूप में देने होंगे।#PIBFactCheck : यह नियुक्ति पत्र #फ़र्ज़ी है। ऐसा कोई भी मंत्रालय या आबकारी विभाग रोजगार योजना केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। pic.twitter.com/5Ym6J7lpj9

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 1, 2020