नई दिल्ली। अभी तक यूपीआई ऑनलाइन भुगतान करने पर कोई चार्ज नहीं लगता। हाल ही में मीडिया में ऐसी खबर आई थी कि सरकार और आरबीआई ऐसी यूपीआई से पैमेंट पर चार्ज लगाने की तैयारी कर रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक समीक्षा पेपर के सामने आने के बाद खूब सुर्ख़ियों में है। इस पर खूब प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। अब सरकार की ओर से इसे लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है।
वित्त मंत्रालय ने रविवार को स्पष्ट किया कि ‘यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस’ (यूपीआई) लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल सेवा है और इस पर शुल्क लगाने का सरकार कोई विचार नहीं कर रही है।
मंत्रालय का यह बयान भुगतान प्रणाली में शुल्क पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के चर्चा पत्र से उपजी आशंकाओं को दूर करता है। चर्चा पत्र में सुझाव दिया गया है कि यूपीआई भुगतान पर विभिन्न रकम की श्रेणियों में शुल्क लगाया जा सकता है। अभी, यूपीआई के जरिए लेन-देन पर कोई शुल्क नहीं है।
वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि यूपीआई लोगों के लिए एक उपयोगी सेवा है, जिससे लोगों को काफी सुविधा होती है और अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ती है। यूपीआई सेवाओं के लिए सरकार कोई शुल्क लगाने पर विचार नहीं कर रही है। लागत की वसूली के लिए सेवा प्रदाताओं की चिंताएं अन्य माध्यमों से पूरी करनी होंगी।
