नई दिल्ली। सरकार कृषि क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए आधुनिक तकनीकों के साथ किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देगी जिससे विभिन्न फसलों के उत्पादन का आकलन और डिजिटल लैंड रिकार्ड तैयार किया जायेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि किसान ड्रोन के लिए नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण र्स्टटअप इंटरप्राइज को राशि उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि र्स्टटअप से किसान उत्पादक समूह को तकनीकी और अन्य मदद मिल सकेगी।
उन्होंने कहा कि देश में वर्तमान में फसलों पर कीटनाशको के छिड़काव, कीटों पर नियंत्रण तथा कृषि से संबंधित अनाज और बागवानी फसलों के उत्पादन के आकलन में ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है।
सरकार ने 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का फैसला किया है। आर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। तिलहन का उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए योजना लाई जाएगी।
वर्ष 2021-22 में रबी और खरीफ के दौरान 1208 लाख टन गेहूं और धान की 163 लाख किसानों से खरीद का अनुमान है। इससे किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2.37 लाख करोड़ रुपये सीधे मिलेगा।
