नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2018-19 में सरकार ने खाद्य, कृषि, आवास और पेट्रोलियम पदार्थों तथा अन्य क्षेत्रों पर सब्सिडी के लिए 2 लाख 94 हजार 862.89 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में 2 लाख 65 हजार 938.85 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी।
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए गुरुवार को संसद में पेश किए गए आम बजट में कहा गया है कि आगामी वित्त वर्ष में खाद्य सब्सिडी के रूप में 169323 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 140281.69 करोड़ रुपए था।
आगामी वित्त वर्ष में ब्याज के रूप में 20917.25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पिछले वर्ष इस मद में 23634.93 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसमें कृषि ऋण, आवास ऋण, औद्योगिक ऋण, शिक्षा ऋण तथा अन्य ऋणों पर दी जानी वाली सब्सिडी शामिल है।
बजट के अनुसार किसानों को उर्वरकों के लिए 64973.50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 70079.85 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
खाद्य पदार्थो की कीमतों में उतार-चढ़ाव रोकने के लिए आगामी वित्त वर्ष में सब्सिडी 1500 करोड़ रुपए कर दी गईर है, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में यह 3500 करोड़ रुपए थी।
वित्त वर्ष 2018-19 में पेट्रोलियम पदार्थों पर 24932.80 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। पिछले साल इस मद में 24460.48 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी। आगामी वित्त वर्ष में रसोई गैस पर 20377.80 करोड़ रुपए और केरोसिन तेल पर 4555 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। (वार्ता)
