Uttarakhand Foundation Day: उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम ‘रजतोत्सव’ के रूप में मनाया जाएगा जो 6 नवंबर से शुरू होकर 12 नवंबर तक चलेगा। उत्तराखंड आगामी 9 नवंबर को 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है।
6 अधिकारियों ने यहां बताया कि 'देवभूमि रजतोत्सव : उत्तराखंड रजतगाथा' से संबंधित कार्यक्रमों की रूपरेखा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में तय किया गया। उन्होंने बताया कि 6 नवंबर को दिल्ली में उत्तराखंड भवन का लोकार्पण, 7 नवंबर को देहरादून में उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन, 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस सहित अनेक कार्यक्रम 12 नवंबर तक भव्य तरीके से आयोजित किए जाएंगे।
6 से 12 नवंबर तक चलेंगे कार्यक्रम : बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ‘रजतोत्सव’ में प्रदेश के जनमानस, यहां के प्रवासियों और प्रदेश के विकास में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर भागीदार बनने की चाहत रखने वाले युवाओं, महिलाओं, किसानों, कारीगरों, पर्यावरणविदों और राज्य आंदोलनकारियों को इसमें शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह उत्तराखंड की विकासगाथा में सभी की सक्रिय भागीदारी चाहते हैं और इसके लिए सभी के विचारों का व्यापक महत्व है।
आईटीबीपी बटालियनें स्थानीय लोगों से मुर्गी और मछली खरीदेंगी : उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की बटालियनों को मांस के लिए स्थानीय पशुपालकों से भेड़, बकरी, मुर्गी और मछली खरीदने की योजना को मंजूरी दे दी। अधिकारियों ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यहां राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
राज्य के पशुपालन सचिव डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि इस निर्णय से पहाड़ी क्षेत्रों में पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलने के साथ ही स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। उनके अनुसार तीन जिलों में इस योजना की शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में स्थित आईटीबीपी की बटालियनों द्वारा स्थानीय पशुपालकों से यह खरीद सहकारी समितियों के माध्यम से की जाएगी। उनका कहना था कि इस योजना से 80 से अधिक सहकारी समितियों के माध्यम से लगभग 11 हजार से अधिक पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा।
पुरूषोत्तम ने बताया कि इसके लिए जल्द आईटीबीपी के साथ सहकारी समितियों का समझौता होगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पशुपालकों को तत्काल उसका मूल्य उपलब्ध कराने के लिए मंत्रिमडल ने पांच करोड़ रुपये के कोष को भी मंजूरी दी है। एक अन्य फैसले में, राज्य मंत्रिमंडल ने ‘मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शेवेनिंग छात्रवृत्ति’ को मंजूरी दे दी जिसके तहत राज्य के पांच मेधावी छात्र-छात्राओं को ब्रिटेन में पढ़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा, अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना 2027 तक बनाये रखने का भी मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
