- महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने दी प्रस्ताव को मंजूरी
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26000 कर्मचारियों को होगा फायदा
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पुरानी पेंशन योजना का मामला
OPS proposal approved in Maharashtra Cabinet : महाराष्ट्र मंत्रिमंडल (Maharashtra Cabinet) ने गुरुवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ उठाने का विकल्प प्रदान करता है। कैबिनेट का यह फैसला सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर चले जाने के बाद आया। इन कर्मचारियों और अधिकारियों की मांग थी कि ओपीएस को बहाल किया जाए।
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने कहा कि कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जो नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल होने वाले राज्य कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प प्रदान करता है। महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी परिसंघ के महासचिव विश्वास काटकर ने कहा कि कैबिनेट के फैसले से उन 26000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा।
नई पेंशन योजना (NPS) के तहत एक राज्य सरकार का कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देता है और राज्य भी उतना ही योगदान देता है, फिर पैसे को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा अनुमोदित कई पेंशन फंडों में से एक में निवेश किया जाता है और रिटर्न बाजार से जुड़ा होता है।
कैबिनेट द्वारा अनुमोदित एक अन्य प्रस्ताव में मंत्रालय में काम करने वाले क्लर्क-टाइपिस्टों को उनके वर्तमान पारिश्रमिक के अलावा 5000 रुपए का मासिक भत्ता दिया जाएगा। कैबिनेट ने राज्य में दूध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। (इनपुट भाषा)
Edited By : Chetan Gour
