assam news in hindi : मुख्यमंत्री हिमंता बिसवा सरमा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि असम सरकार उन लोगों को आधार कार्ड जारी नहीं करेगी जिन्होंने 2014 से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के लिए आवेदन नहीं दिया है।
हिमंता ने कहा कि आधार कार्ड के लिए आवेदनों की संख्या जनसंख्या से ज्यादा है। इससे पता चलता है कि संदिग्ध नागरिक हैं। ऐसे में हमने तय किया है कि नए आवेदकों को अपना एनआरसी आवेदन रसीद नंबर (ARN) जमा करना होगा।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अवैध विदेशियों की पहचान की प्रक्रिया तेज करेगी, क्योंकि पिछले दो महीनों में कई बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मूल लोगों के हितों की रक्षा के लिए असम संधि के खंड छह पर गठित न्यायमूर्ति बिप्लव शर्मा समिति की 52 सिफारिशों को लागू करेगी। इन सिफारिशों को 15 अप्रैल तक लागू किया जाएगा।
नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ व्यापक विरोध के बाद 2019 में समिति का गठन किया गया था और रिपोर्ट 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपने के लिए सौंपी गई थी। असम समझौते पर 1985 में छह साल लंबे हिंसक विदेशी विरोधी आंदोलन के बाद हस्ताक्षर किए गए थे।
