देवेंद्र फडणवीस बोले- आरक्षण प्रदान करते समय ओबीसी-मराठा के बीच टकराव पैदा नहीं होने देगी सरकार

Maharashtra News : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार आरक्षण प्रदान करते समय ऐसा कोई रुख नहीं अपनाएगी जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और मराठा समुदाय के बीच टकराव पैदा हो। उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मराठों और ओबीसी के लिए आरक्षण प्रदान करने के बारे में बहुत सकारात्मक नजरिया है।

फडणवीस ने चंद्रपुर पहुंचकर ओबीसी समुदाय के उन सदस्यों से बातचीत की, जो आरक्षण उद्देश्यों के लिए मराठों को ओबीसी खंड में शामिल नहीं करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उपमुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की छात्र शाखा के प्रमुख रवींद्र टोंगे से मुलाकात की। वह पिछले 19 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं।

फडणवीस द्वारा कलेक्टरेट के सामने जूस की पेशकश करने के बाद टोंगे ने अपना धरना समाप्त कर दिया। फडणवीस के साथ कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, विधायक किशोर जोर्गेवार, विधायक कीर्तिकुमार भांगड़िया, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष बबनराव तायवाड़े और अन्य लोग थे।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए, उपमुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मराठों और ओबीसी के लिए आरक्षण प्रदान करने के बारे में बहुत सकारात्मक नजरिया है। सरकार किसी भी समुदाय के साथ अन्याय नहीं करेगी और उनके बीच टकराव पैदा नहीं करेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ओबीसी से किए गए वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और समुदाय के विकास के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ओबीसी के पक्ष में फैसले लिए हैं, जिनमें विदेश में शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और समुदाय के युवाओं के लिए छात्रावास शामिल हैं।

फडणवीस ने कहा, एक अलग ओबीसी मंत्रालय स्थापित किया गया है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है कि ओबीसी के लिए योजनाएं केंद्रित तरीके से चलाई जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समुदाय के हित में फैसले लिए हैं।

उन्होंने कहा कि पहले सरकारी चिकित्सा कॉलेजों में ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं था, लेकिन 70 साल बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने समुदाय को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी के लिए 10 लाख मकानों की योजना बनाई गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की राज्य में बेघर और गरीब ओबीसी को मकान उपलब्ध कराने की योजना है। उन्होंने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ से सरकार के साथ समन्वय करने का आग्रह किया।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)