नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की वायु प्रदूषण को लेकर टिप्पणी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आपात बैठक बुलाई।
मीटिंग में जहरीली हवा पर काबू पाने के लिए प्रयासों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा कि स्कूल एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली के सरकारी ऑफिस के कर्मचारी एक हफ्ते के लिए वर्कफ्रॉम होम करेंगे। 14-17 नवंबर तक कंस्ट्रक्शन बंद रहेगा।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार ने शनिवार को कड़ा कदम उठाया है। दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद होंगे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि सोमवार से दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद रहेंगे, जबकि सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
केजरीवाल ने इसके साथ ही कहा कि संपूर्ण लॉकडाउन के तौर तरीकों पर भी विचार किया जा रहा है। दिल्ली में प्राइवेट गाड़ियों को बंद करने पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों पर लगाम लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट की केन्द्र को फटकार : उल्लेखनीय है कि शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण को लेकर कहा कि दिल्ली में हालत गंभीर है। उन्होंने कहा कि 70 प्रतिशत प्रदूषण का जिम्मेदार कौन हैं? 500 पार पहुंचा AQI कैसे कम होगा?
कोर्ट ने केंद्र सरकार को जल्द से जल्द वायु प्रदूषण से निपटने की तरकीब निकालने को कहा। कोर्ट ने कहा कि सरकार लॉकडाउन जैसे कदम उठाने पर विचार कर सकती है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में तो लगता है कि घर में भी मास्क पहनकर ही बैठना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर किसी पर किसानों को दोष देने का जुनून सवार है। उन्होंने सवाल किया कि प्रदूषण के लिए सिर्फ किसानों को जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है? क्या आपने देखा है कि पिछले 7 दिनों से दिल्ली में किस तरह पटाखे जलाए जा रहे हैं?
