कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में नियुक्त हजारों गैर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति शुक्रवार को रद्द करने का फैसला सुनाया। इस फैसले से 30 हजार से अधिक शिक्षक प्रभावित होंगे। उनकी नियुक्ति तय प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना की गई थी।
अदालत ने हालांकि व्यवस्था दी कि ये शिक्षक अगले चार महीने तक काम कर सकेंगे लेकिन उन्हें पारा शिक्षकों के लिए निर्धारित वेतन मिलेगा। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने निर्देश दिया कि ये प्राथमिक शिक्षक नियमित शिक्षक के तौर पर कार्य नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनकी नियुक्ति के दौरान तय प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया।
नौकरी के आकांक्षी याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय का रुख किया था और दावा किया था कि 42500 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता की गई है। अदालत ने पाया कि बड़ी संख्या में की गई भर्तियों में अनुचित प्रक्रिया अपनाई गई और वे अप्रशिक्षित भी थे जबकि वर्ष 2016 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ष 2014 के शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) के आधार पर होनी थी।
उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि तीन महीने के भीतर 2014 टेट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यार्थियों में से नए सिरे से शिक्षकों की भर्ती की जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर पेश अधिवक्ता तरुणज्योति तिवारी ने दावा किया कि प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए तय आरक्षण का नियुक्ति प्रक्रिया में अनुपालन नहीं किया गया।
वहीं पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष गौतम पॉल ने दावा किया कि भर्ती प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आदेश की प्रति मिलने के बाद अगले कानूनी कदम पर विचार किया जाएगा।
न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने इससे पहले राज्य प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती में की गई कथित अनियमितता के कई मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का आदेश दिया है।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)
