कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सुधार सेवा विभाग ने जमानत या पैरोल के योग्य 3 हजार कैदियों की सूची तैयार की है। कोरोना वायरस (Corona virus) के खतरे के मद्देनजर जेलों में भीड़ कम करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में यह सूची तैयार की गई है।
अदालत ने पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल की सभी जेलों के हालात का जायजा लेने के लिए तीन सदस्यीय दल का गठन किया था। साथ ही इसने जेलों में भीड़ कम करने के मद्देनजर ऐसे कैदियों की सूची बनाने को कहा था, जिन्हें जमानत या पैरोल दी जा सकती है।
सुधार सेवा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, 3 हजार कैदियों की सूची में से 2 हजार विचाराधीन कैदी हैं जबकि 1 हजार सजा काट रहे कैदी हैं।
विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने 3 हजार कैदियों की सूची उन संबंधित अदालतों को भेज दी है, जहां उनके मुकदमे की सुनवाई जारी है अथवा हुई थी।
उन्होंने बताया कि पैरोल के लिए केवल उन्हीं कैदियों का नाम सूची में दिया गया है, जिन्हें 7 साल अथवा उससे कम की सजा हुई है।
राज्य में करीब 60 जेल हैं, जिनमें करीब 25 हजार कैदी हैं। इनमें से करीब 7 हजार सजायाफ्ता हैं जबकि बाकी विचाराधीन कैदी हैं।
