नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सरकारी ऑनलाइन खरीद बाजार (जीईएम) का दायरा बढ़ाने को मंजूरी दे दी। इसके तहत सहकारी संस्थाओं को जीईएम पोर्टल से खरीद की अनुमति दी गई है।
फिलहाल खरीदार के रूप में सहकारी समितियों का पंजीकरण जीईएम पोर्टल पर नहीं होता है।सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा, इस कदम से 8.54 लाख पंजीकृत सहकारी संस्थाओं और उनके 27 करोड़ सदस्य जीईएम पोर्टल से प्रतिस्पर्धी दरों पर उत्पाद खरीद सकेंगे।
मौजूदा व्यवस्था के तहत जीईएम पोर्टल पर पंजीकृत वस्तुएं और सेवाएं निजी क्षेत्र के खरीदारों के लिए उपलब्ध नहीं हैं, जबकि आपूर्तिकर्ता सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों से हो सकते हैं।
वाणिज्य मंत्रालय ने जीईएम पोर्टल की शुरुआत नौ अगस्त, 2016 को की। इसका उद्देश्य सरकार के स्तर पर खरीद के लिए खुला और पारदर्शी मंच उपलब्ध कराना है।(भाषा)
