Delhi Excise Policy Scam : दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर उच्चतम न्यायालय आज अपना फैसला सुनाएगा। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 12 जुलाई की सूची के अनुसार न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ फैसला सुनाएगी।
पीठ ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को धनशोधन मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था।
आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 9 अप्रैल के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है और जांच में उनके शामिल होने से बार-बार इनकार करने के बाद ईडी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था।
क्या था ईडी की चार्जशीट में : ईडी की चार्जशीट के मुताबिक शराब घोटाला में आम आदमी पार्टी शामिल है। केजरीवाल को इससे मिले पैसों की पूरी जानकारी थी। केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का कुछ हिस्सा गोवा के होटल में ठहरने के लिए सीधे तौर पर इस्तेमाल किया था।
मार्च में हुए थे गिरफ्तार : मुख्यमंत्री को ईडी ने धनशोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें एक निचली अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर मामले में 20 जून को जमानत दी थी।
हालांकि, ईडी ने अगले दिन दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था और दलील दी थी कि केजरीवाल को जमानत देने का निचली अदालत का आदेश एकतरफा और गलत था। केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था।
भाजपा ने साधा निशाना : केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उन पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि घोटाले में केजरीवाल की भूमिका से उनके राजनीतिक करियर पर सवालिया निशान लग गया है। वैष्णव ने शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट को लेकर यह टिप्पणी की। इनपुट भाषा
