नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली में बढ़ते कूड़े और मुंबई में बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए राज्य सरकारों को जमकर फटकार लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कई राज्य सरकारों को फटकार लगाई। अदालत ने कहा- दिल्ली में कूड़े के ढेर में दबी हुई है, मुंबई बारिश के पानी में डूबती जा रही है। लेकिन, राज्य सरकारें कुछ भी नहीं कर रही हैं।
अदालत ने कूड़ा प्रबंधन पॉलिसी को लेकर हलफनामा पेश न करने पर 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इन राज्यों में बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, वेस्ट बंगाल, केरल, कर्नाटक, मेघालय, पंजाब, लक्षद्वीप और पुड्डुचेरी पर जुर्माना लगाया।
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और दिल्ली सरकार से इस बारे में रुख स्पष्ट करने को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कूड़े के पहाड़ों को साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है। उपराज्यपाल अनिल बैजल के प्रति जवाबदेह अधिकारियों की या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रति जवाबदेह अधिकारियों की?
