नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को उच्च शिक्षण संस्थानों के करीब आठ लाख शिक्षकों और अकादमिक स्टाफ के लिए संशोधित वेतनमानों को मंजूरी प्रदान कर दी।
इस फैसले से यूजीसी तथा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित कॉलेजों तथा 106 विश्वविद्यालयों के 7.58 लाख शिक्षकों तथा समकक्ष अकादमिक स्टाफ को फायदा होगा। इसके अलावा इस फैसले से राज्य सरकारों से सहायता प्राप्त 329 विश्वविद्यालयों और 12,912 कॉलेजों को भी फायदा होगा।
बैठक के बाद एक बयान में कहा गया है कि संशोधित वेतन पैकेज का फायदा आईआईटी, आईआईएससी, आईआईएम, आईआईआईटी जैसे 119 संस्थानों के शिक्षकों को भी मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि अनुमोदित वेतनमान पहली जनवरी 2016 से लागू होंगे। इस फैसले से सालाना केंद्रीय वित्तीय देनदारी करीब 9800 करोड़ रुपए होगी।
बयान के अनुसार, इस संशोधन से शिक्षकों के वेतन में 10,400 रुपए से लेकर 49,800 रुपए तक की वृद्धि होगी। शिक्षकों के वेतन में अलग-अलग श्रेणियों में 22 प्रतिशत से लेकर 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। (भाषा)
