नई दिल्ली। सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए गठित सातवें वेतन आयोग के वेतन और पेंशन को लेकर की गई सिफारिशों की खामियों को दूर करने पर विचार के लिए गठित समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है जिससे वित्त वर्ष 2016-17 में सरकार पर 84933 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि रक्षा पेंशनरों और सैन्यकर्मियों के अपंगता पेंशन में खामियां थीं, उसमें संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई है।
सातवें वेतन आयोग के प्रभावी होने से पहले के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनभागियों के लिए भी इसमें संशोधन मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पेंशनरों के लिए दो तरह के तंत्र को मंजूरी दी गई है। एक में 2.57 फिटमेंट है। पेंशनर को जो अपने लिए लाभदायक लगेगा उसका वे चयन कर सकते हैं।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह बदलाव एक जनवरी 2016 से प्रभावी होगा। सरकार द्वारा मंजूर पेंशन प्रणाली से वार्षिक पेंशन बिल 176071 करोड़ रुपए पर पहुंच जा गा। इस निर्णय से वर्ष 2016 से पहले के रक्षा क्षेत्र के पेंशनरों सहित 55 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। (वार्ता)
