नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर गठित विशेष समिति की नदियों को जोड़ने वाली परियोजना से संबंधित प्रगति रिपोर्ट बुधवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष पेश की गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस रिपोर्ट की जानकारी दी गई। यह प्रगति रिपोर्ट जुलाई 2016 से 31 मार्च 2018 तक के कार्य के बारे में है।
उच्चतम न्यायाल ने 27 फरवरी 2012 को एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन करे। विशेष समिति को एक निश्चित अवधि में सरकार को इस कार्यक्रम की प्रगति से अवगत कराना होता है। (वार्ता)
