नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन नरेन्द्र मोदी सरकार की परीक्षा का समय है। चुनावों से पहले एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने ‘आर्थिक रूप से कमजोर’तबकों के लिए नौकरियों एवं शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण को सोमवार को मंजूरी दे दी। इससे संबंधित विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश होगा।
ऐसे में इसे पास कराना मोदी सरकार की प्राथमिकता होगा। यह मोदी सरकार के लिए अग्नि परीक्षा होगी। बीजेपी और विपक्ष कांग्रेस ने अपने सांसदों को मंगलवार को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। इसके साथ ही राज्यसभा का शीतकालीन सत्र एक दिन के लिए बढ़ा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला : CBI Vs CBI मामले में सुप्रीम कोर्ट सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा। 6 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 6 दिसंबर 2018 को सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने आलोक वर्मा और कॉमन कॉज की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। छुट्टी पर भेजे जाने के आदेश के खिलाफ सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
यह है मामला : केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर को सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया था। इसके साथ ही ज्वाइंट डायरेक्टर एम नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। करीब 13 अधिकारियों का तबादला भी कर दिया गया। इससे पहले स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी।
