तिरुवनंतपुरम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि सोने और डॉलर की तस्करी के मामलों की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) समेत केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ न्यायिक जांच की सिफारिश करने का केरल सरकार का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। यह एक तरह से संविधान की संघीय व्यवस्था को चुनौती देना है।
केरल में छह अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा-राजग उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे राजनाथ ने यहां कहा कि तस्करी के मामलों पर उन्होंने कहा कि मुझे यह मालूम चला कि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच कर रहा है और फिर केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ एक न्यायिक आयोग नियुक्त किया गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार संविधान की संघीय व्यवस्था को चुनौती दे रही है। यह 100 प्रतिशत संविधान के खिलाफ है।
माकपा के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार ने हाल ही में ईडी समेत केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ न्यायिक जांच का आदेश देने का फैसला किया। उसने सोना तस्करी और डॉलर घोटाले में कथित तौर पर जांच को भटकाने की बात कहकर यह आदेश दिया। इससे कुछ दिन पहले केरल अपराध शाखा ने कुछ ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) सभी समुदायों को भरोसे में लेने के बाद ही लागू की जाएगी। भाजपा ने अपने चुनाव घोषणापत्र में यूसीसी का जिक्र किया है। सिंह ने कहा कि ‘हम सभी समुदायों को विश्वास में लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हम इस फैसले पर अडिग हैं।
