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नरेन्द्र मोदी को बर्बाद कर देगा राफेल का सच, राहुल गांधी ने कहा

नरेन्द्र मोदी को बर्बाद कर देगा राफेल का सच, राहुल गांधी ने कहा
नई दिल्ली , मंगलवार, 8 जनवरी 2019 (16:59 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय द्वारा आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के पद पर मंगलवार को बहाल किए जाने की पृष्ठभूमि में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि राफेल मामले का सच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘बर्बाद' कर देगा और पता नहीं कब ‘30,000 करोड़ रुपए की चोरी’ में उनकी भूमिका को लेकर पूरा सबूत कब सामने आ जाए?
 
उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को राफेल मामले की जांच से कोई नहीं बचा सकता और एक दिन पूरे देश को पता चलेगा कि मोदी ने 30 हजार करोड़ रुपए अपने ‘मित्र’ अनिल अंबानी को दे दिए।
 
गांधी ने ट्वीट कर कहा कि राफेल का सच मोदी जी बर्बाद कर देगा। पता नहीं कबल 30,000 करोड़ रुपए की चोरी में उनकी भूमिका को लेकर पूरा सबूत सार्वजनिक हो जाए। उन्होंने कहा कि कानून को बहाल करने के लिए उच्चतम न्यायालय को बधाई। इससे पहले गांधी ने संसद भवन परिसर में गांधी ने कहा कि सीबीआई प्रमुख को रात एक बजे हटाया गया था क्योंकि वह राफेल मामले की जांच शुरू करने वाले थे।
 
उन्होंने कहा कि सीबीआई प्रमुख को रात में एक बजे हटाया गया था क्योंकि वह राफेल मामले की जांच शुरू करने वाले थे। अब न्यायालय के फैसले से हमें कुछ राहत मिली है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सीबीआई प्रमुख बहाल हो गए हैं। वह (प्रधानमंत्री) इस मामले की जांच से भाग नहीं सकते। यह असंभव है। मोदी जी चर्चा से भाग गए। उन्हें राफेल मुद्दे पर जनता की अदालत में हमसे चर्चा करनी चाहिए थी। उन्हें राफेल मामले से कोई नहीं बचा सकते। वह कोई भी चर्चा से भाग नहीं सकते। 
 
उधर, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि वह (मोदी) सीबीआई को बर्बाद करते हुए बेनकाब होने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने सीवीसी की विश्वसनीयता को खत्म किया। अब वह पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनके गैरकानूनी आदेशों को शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया है। 
 
उन्होंने कहा कि मोदी जी, कृपया याद रखिए कि सरकारें आती-जाती हैं। हमारे संस्थानों की गरिमा बरकरार रही है। गौरतलब है कि मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद पर बहाल करते हुए उनके अधिकार वापस लेने और छुट्टी पर भेजने के केन्द्र के फैसले को रद्द कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की जांच पूरी होने तक वर्मा के, कोई भी बड़ा निर्णय लेने पर रोक लगा दी है। (भाषा)

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