केंद्र सरकार के शक्ति मंत्रालय ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई टैरिफ नीति का मसौदा तैयार किया है। इसके अनुसार सरकार अब बिजली सब्सिडी को सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। इतना ही नहीं सरकार अब अघोषित बिजली कटौती करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना भी लगाएगी।
खबरों के मुताबिक, बिजली क्षेत्र में कई सुधारों का प्रावधान नई नीति में किया गया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण भी बजट भाषण में बिजली कंपनियों को दी जाने वाली क्रॉस सब्सिडी को बंद करने की वकालत कर चुकी हैं। इससे बिजली कंपनियों का घाटा भी कम होगा।
इस नई नीति के लागू होने से उपभोक्ताओं को अघोषित बिजली कटौती से भी निजात मिलेगी। केंद्र सरकार के शक्ति मंत्रालय ने इस नई नीति का मसौदा तैयार कर विभिन्न मंत्रालयों को भेजा है। अगले एक महीने में नीति के लागू होने की संभावना है।
नई टैरिफ नीति को मंजूरी मिलने से 3 साल में हर घर में बिजली कनेक्शन और स्मार्ट मीटर लगाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इतना ही नहीं सरकार अब अघोषित बिजली कटौती करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना भी लगाएगी। साथ ही बिजली आपूर्ति बाधित होने पर ग्राहकों को हर्जाना दिलाए जाने का प्रावधान भी किया गया है।
