नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मंगलवार को महिलाओं और दो पहिया वाहनों को दिल्ली सरकार की सम-विषम योजना से बाहर रखने से इनकार कर दिया और दस वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों को तत्काल सड़कों से हटाने का आदेश दिया।
हरित पैनल ने शहर की सरकार से आज ही सबसे प्रदूषित इलाकों की पहचान कर पानी का छिड़काव करने का निर्देश दिया। अधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नहीं फैलाने वाले और आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली कंपनियों के ही संचालन को अनुमति दी।
एनजीटी ने 11 नवंबर के अपने आदेश में सम-विषम योजना से महिलाओं और दो पहिया वाहनों को छूट देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली सरकार ने इस निर्णय की समीक्षा के लिए कल शाम हरित पैनल का दरवाजा खटखटाया था।
एनजीटी के आज अपने आदेश में संशोधन से इनकार किए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका वापस ले ली। (भाषा)
