भोपाल। नए मोटर व्हीकल एक्ट में भारी जुर्माने को लेकर अब देश में नई बहस छिड़ गई है। मोदी सरकार के लाए गए इस नए काननू के विरोध में अब कांग्रेस सरकारों के साथ ही भाजपा की प्रदेश सरकारें भी आ गई हैं। चुनावी राज्य महाराष्ट्र में लोगों के विरोध और चुनाव में इसका खामियाजा भुगतने के डर से प्रदेश सरकार ने इसको लागू करने से मना कर दिया है।
महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से जुर्माने पर पुनर्विचार करने की अपील की है, वहीं खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में राज्य सरकार ने भी इसमें संशोधन कर जुर्माने की राशि को कम किया है।
नए एक्ट के विरोध में भाजपा सरकारों के खुलकर सामने आने के बाद अब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र सरकार से जुर्माने की राशि पर पुनर्विचार करने की अपील की है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सड़क हादसों को रोकना और लोगों की जान की हिफाजत हम भी चाहते है, पर यह भी देखना चाहिए कि जुर्माना अव्यवाहरिक न हो और वह लोगों की क्षमता के अनुरूप हो, क्योंकि भारी मंदी का दौर चल ही रहा है। केंद्र सरकार जुर्माने की राशि पर पुनर्विचार करे और लोगों को राहत प्रदान करे। हम भी इसका अध्ययन करवा रहे हैं। वहीं मध्यप्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत ने नए कानून को तुगलकी करार देते हुए नए कानून को उसे मौजूदा स्वरूप में लागू करने से इंकार कर दिया है।
नए मोटर व्हीकल एक्ट को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिरे से खारिज करते हुए इसे जनविरोधी बताया है। ममता ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार फिलहाल इस नियम को लागू नहीं करेगी। इसके साथ ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में इस नए नियम को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है।
