कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में रायपुर में ऐलान किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) को लागू करेगी। राहुल के इस सियासी दांव को मोदी सरकार चुनौती मानते हुए अपने अंतरिम बजट में इस योजना का ऐलान कर सकती है। वैसे विश्व के कुछ देशों में इस योजना को लागू किया गया है। आइए, जानते हैं दुनिया के बाकी देशों में क्या है इसकी स्थिति :
ईरान : यहां साल 2010 से नेशनल बेसिक इनकम (UBI) देना शुरू किया गया है। ईरान की सरकार ने असमानता और गरीबी को खत्म करने के लिए यह योजना चलाई है। अब वहां पेट्रोल, ईंधन एवं अन्य चीजों की सब्सिडी के स्थान पर सभी को नेशनल बेसिक इनकम दी जा रही है।
अलास्का : 1982 से हर नागरिक को यहां वार्षिक बेसिक इनकम दी जाती है। इस बेसिक इनकम के लिए फंड तेल से होने वाली कमाई से जुटाया जाता है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और गिरावट के हिसाब से बांटी जाने वाली रकम भी कम या ज्यादा होती है। 2015 में जब तेल का मूल्य काफी ज्यादा था तो हर नागरिक को करीब 2072 डॉलर यानी करीब 1.50 लाख रुपए सालाना बांटे गए।
कैलिफॉर्निया का स्टॉकटन शहर : अमेरिका के एक राज्य कैलिफॉर्निया के स्टॉकटन शहर में यूनिवर्सल इनकम योजना को प्रयोग के तौर पर चलाया जाएगा। यह स्कीम 2019 से 18 महीने के लिए शुरू होगी। फिलहाल 100 लोगों को 500 डॉलर यानी करीब 35 हजार रुपए हर महीने दिया जाएगा।
फिनलैंड : यहां यह योजना साल 2017 में शुरू हुई थी, जिसे पिछले साल बंद कर दिया गया। इस स्कीम के तहत 2000 बेरोजगार लोगों को 650 यूरो यानी करीब 53 हजार रुपए हर महीने दिए गए।
