क्रिप्टोकरंसी को लेकर आए दिन उठने वाले विवादों को लेकर मोदी सरकार हरकत में है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस मुद्दे पर 13 नवंबर को बैठक हुई। यह बैठक रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय की उस संयुक्त परामर्श प्रकिया के बाद हुई जिसमें मंत्रालयों ने क्रिप्टोकरंसी को लेकर विभिन्न देशों और दुनियाभर के विशेषज्ञों से इस बारे में परामर्श किया था।
अब सरकार ने इस मुद्दे पर बड़ा फैसला लेने के लिए मूड बना लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार क्रिप्टोकरंसी पर अब सरकार ने इस मुद्दे पर बड़ा फैसला लेने के लिए मूड बना लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार क्रिप्टोकरंसी पर एक व्यापक विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है जिसे संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टोकरंसी को लेकर वित्त संबंधी स्थायी समिति 15 नवंबर को अगली बैठक करने वाली है जिसमें इसके सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा।
संसद के मौजूदा सत्र में सरकार क्रिप्टोकरंसी के रेगुलेशन के लिए एक बिल लाने की पूरी तैयारी में है। इस बिल के जरिए भारत में प्राइवेट क्रिप्टोकरंसी को बैन किया जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से एक डिजिटल करंसी लॉन्च करने की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी।
