नई दिल्ली। ‘राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम’ (एनसीएपी) के तहत मोदी सरकार ने दो वर्ष में देश के सबसे प्रदूषित 102 शहरों में पीएम-2.5 और पीएम-10 का स्तर 20 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि पिछले साल चिह्नित 102 सबसे प्रदूषित शहरों में से 80 के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गयी है जबकि अन्य 22 शहरों के लिए भी कार्य योजना शीघ्र तैयार की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार 450 करोड़ रुपए की मदद देगी तथा शेष राशि राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा खर्च की जाएगी।
जावड़ेकर ने बताया कि हर शहर में प्रदूषण के कारक अलग-अलग हैं और उसी के अनुरूप वहाँ के लिए विशेष कार्ययोजना बनायी जा रही है। सरकार का लक्ष्य दो साल में अतिसूक्ष्म कणों पीएम-2.5 और पीएम-10 का स्तर 20 प्रतिशत कम करना है। एनसीएपी के तहत पाँच साल में इनका स्तर 30 प्रतिशत घटाने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने बताया कि सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल 10 लाख से अधिक की आबादी वाले 28 शहरों के लिए केंद्र सरकार 10-10 करोड़ रुपए की राशि जारी करेगी। इनमें विजयवाड़ा, पटना, चंडीगढ़, सूरत, अहमदाबाद, धनबाद, बेंगलुरु, भोपाल, ग्वालियर, मुंबई, नवी मुंबई, नागपुर, पुणे, लुधियाना, पटियाला, जयपुर, जोधपुर, कोटा, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर और कटक शामिल हैं।
पर्यावरण मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से बनाई जा रही ईस्टर्न पेरिफेरी सड़क का निर्माण दिसंबर तक पूरा हो जायेगा। इससे रोजाना 60 हजार वाहन शहर में प्रवेश किये बिना बाहर-बाहर निकल जायेंगे। साथ ही दिल्ली में भारत स्टेज (बीएस)-6 ईंधन मिलना शुरू हो गया है और अगले साल 01 अप्रैल से सिर्फ बीएस-6 वाहन बिकेंगे। इससे भी प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। (वार्ता)
