नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संपत्ति खरीद-फरोख्त का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नई योजना तैयार कर ली है। मोदी सरकार जल्द ही प्रॉपर्टी ऑनरशिप के लिए कानून लाने जा रही है।
इस कानून के अंतर्गत अब संपत्ति को आधार से लिंक कराना पड़ेगा। इसका फायदा होगा कि जमीन-मकान में खरीदारी में धोखाधड़ी के साथ ही बेनामी संपत्ति भी सामने आएगी।
खबरों के अनुसार प्रॉपर्टी ओनरशिप के लिए कानून पर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसके लिए 5 सदस्यों की विशेषज्ञ समिति भी गठित हो चुकी है।
समिति राज्यों से समन्वय करेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी से जुड़े मामले राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए केंद्र सरकार मॉडल कानून बनाकर राज्यों को देगी।
जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को आधार से लिंक कराएगा, उसकी संपत्ति पर कब्जा होता है तो उसे छुड़ाना सरकार की जिम्मेदारी होगी या फिर सरकार उसके लिए मुआवजा भी देगी।
अगर आधार से संपत्ति को लिंक नहीं करवाया तो सरकार की संपत्ति के लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। खबरों के अनुसार आधार लिंक कराना वैकल्पिक होगा।
