मोदी सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ाई जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की शक्तियां

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी।

अधिसूचना के अनुसार, गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 में संशोधन किया है। जिसमें एलजी को अधिक शक्ति देने वाली नई धाराएं शामिल की गई हैं। नए नियमों को अधिसूचित किया गया है. इसमें उपराज्यपाल को अधिक शक्ति प्रदान करने वाले नियम जोड़े गए हैं।

Ministry of Home Affairs (MHA) amended Jammu and Kashmir Reorganization Act to give more power to the Lieutenant Governor.

The MHA notifies the amended Rules under Section 55 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 inserting new Sections giving more power to the LG. pic.twitter.com/3gbaSTssNp

— ANI (@ANI) July 13, 2024

इससे पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामलों में उपराज्यपाल को अधिक अधिकार मिल जाएंगे और उपराज्यपाल का दायरा और बढ़ जाएगा। इससे उपराज्यपाल को उन सभी मामलों में अधिकार मिलेगे जिसमें वित्त विभाग की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है।

उल्लेखनीय है कि अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य के राज्यपाल मनोज सिन्हा की ताकत बढ़ गई है। मोदी सरकार ने 6 अगस्त 2020 को राज्य का राज्यपाल बनाया था।