नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली के बजट को मंजूरी दी। बजट को गृह मंत्रालय मंजूरी दिए जाने की सूचना केंद्र द्वारा दिल्ली सरकार को भेज दी गई है। अब जल्द ही दिल्ली का बजट विधानसभा में पेश हो सकेगा। 23 मार्च को विधानसभा का सत्र समाप्त होने वाला है।
केजरीवाल ने लिखा था पीएम मोदी को पत्र : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली का बजट नहीं रोकने का अनुरोध किया था। पिछले 75 साल में यह पहली बार है जब किसी राज्य का बजट रोक दिया गया है। आप दिल्ली वालों से क्यों खफा हैं? दिल्ली का बजट मत रोकिए। हाथ जोड़कर दिल्लीवासी आपसे बजट को मंजूरी देने की अपील करते हैं।
केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करने पर रोक लगा दी, जिसके बाद केजरीवाल ने यह पत्र लिखा था।
क्या थी गृह मंत्रालय की आपत्ति : मंत्रालय ने ‘आप’ सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए अधिक आवंटन है और बुनियादी ढांचे तथा अन्य विकास पहलों के लिए अपेक्षाकृत कम राशि आवंटित की गई है। ‘आप’ सरकार के सूत्रों ने आरोपों को झूठ बताया था। उन्होंने दावा किया कि कुल बजट 78,800 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए हैं और सिर्फ 550 करोड़ रुपए विज्ञापनों के लिए निर्धारित किए गए हैं।
