Manipur news : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने केंद्र, मणिपुर सरकार और राज्य पुलिस के प्रमुख को नोटिस जारी कर स्पष्ट रूप से यह बताने के लिए कहा है कि हिंसाग्रस्त राज्य में शांति बहाल करने के सिलसिले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। चार सप्ताह के भीतर कई मामलों पर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है।
अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने कहा कि आयोग को हिंसक घटनाओं से संबंधित विभिन्न मामलों में उसके पिछले नोटिस के जवाब में मणिपुर सरकार की ओर से कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्राप्त हुई है।
एनएचआरसी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि सूचित किया गया है कि राज्य में हिंसा की घटनाओं के संबंध में कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें कानून- व्यवस्था और सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना, राहत शिविरों की स्थापना और एक शांति समिति का गठन, कर्फ्यू में ढील देना, इंटरनेट और बैंकिंग सेवाओं को बहाल करना, मृतकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि, घायलों के लिए मुआवजा और क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण शामिल है।
बयान में कहा गया है कि केंद्र ने संघर्ष के कारणों तक पहुंचने के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है और 6 प्राथमिकी स्वतंत्र रूप से जांच के लिए सीबीआई को हस्तांतरित कर दी गई हैं।
आयोग ने कहा कि यह भी देखा गया है कि प्रभावित इलाकों में बड़ी संख्या में राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं।
बयान में कहा गया है कि विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए, आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव, मुख्य सचिव और मणिपुर सरकार के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।
मणिपुर में तीन मई से इंफाल घाटी में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय और पहाड़ी इलाकों में बहुसंख्यक कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा जारी है। इसमें 175 से अधिक लोगों की मौत हुई है। वेबदुनिया न्यूज
