Mamata Banerjee refutes Prime Minister Narendra Modi's allegations regarding central funds : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय निधि का दुरुपयोग किए जाने संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों को सोमवार को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र ने राज्य का वित्त पोषण रोक दिया है। बनर्जी ने इसके साथ ही भ्रामक टिप्पणी के लिए लोगों से माफी मांगने की मांग भी की।
बनर्जी ने प्रधानमंत्री के हालिया बंगाल दौरे के दौरान आवास योजना के लिए राज्य को 47,000 करोड़ रुपए के आवंटन के संबंध में किए गए उनके दावे का खंडन करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2021-22 के बीच केंद्र ने केवल 29,834 करोड़ रुपए प्रदान किए, जबकि राज्य सरकार ने इसमें 20,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया।
अगर किसी को गणना के बारे में कोई संदेह है तो उसे चुनौती दें : उन्होंने यहां एक सरकारी वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने बंगाल को 47,000 करोड़ रुपए दिए हैं और आरोप लगाया था कि हमने सेवाएं प्रदान करने के बजाय इसे पूरा हजम कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं अब गणना स्पष्ट कर रही हूं। अगर किसी को गणना के बारे में कोई संदेह है, तो उसे चुनौती दें।
बनर्जी ने कहा, ऐसी कुछ योजनाएं हैं जिनके लिए केंद्र राज्य को धन मुहैया कराता है, वे कर के माध्यम से हमसे एकत्र किए गए धन का उपयोग करते हैं। 2014-15 से 2021-22 तक, उन्होंने (केंद्र) हमें 29,834 करोड़ रुपए दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास योजना के तहत केंद्र ने 29,834 करोड़ रुपए दिए हैं जबकि राज्य सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया है।
उन्हें अपने झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए : उन्होंने कहा, वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक उन्होंने एक पैसा भी जारी नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके द्वारा दिया गया पैसा हमने हजम कर लिया और कोई घर नहीं बनाया। उस धनराशि से कुल मिलाकर, 43 लाख घर बनाए गए हैं। उन्हें अपने झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए।
मोदी ने शनिवार को नदिया जिले के कृष्णानगर में एक रैली को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार की आलोचना की और कहा कि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी ने योजनाओं को घोटालों में बदलने में महारत हासिल कर ली है। राज्य में 100 दिनों के काम के तहत धनराशि रोकने के लिए केंद्र के खिलाफ अपना हमला जारी रखते हुए बनर्जी ने कहा, भाजपा ने राज्य के लिए धनराशि रोक दी है।
30 लाख मनरेगा श्रमिकों को 2700 करोड़ रुपए का भुगतान : बनर्जी ने कहा, अब हम काम और पैसा देंगे। आपको वही पैसा मिलेगा जो आपको 100 दिन के काम के लिए मिलता था। केवल योजना का नाम कर्मश्री है। यह 50 दिन तक काम करेगा। जॉब कार्ड धारकों को काम मिलेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को लगभग 30 लाख मनरेगा श्रमिकों को मार्च 2022 से लंबित 2,700 करोड़ रुपए का भुगतान शुरू किया।
केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल का मनरेगा बकाया रोकना पिछले एक साल से राज्य की राजनीतिक चर्चा का केंद्र बिंदु रहा है। उन्होंने आईसीडीएस योजना के लिए धन कम करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की और आश्वासन दिया कि राज्य सरकार आशा कार्यकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखेगी।
बनर्जी ने उल्लेख किया कि राज्य घाटल मास्टर प्लान के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि केंद्र ने पिछले 12 वर्षों से सहायता नहीं दी है। घाटल मास्टर प्लान का लक्ष्य बाढ़ के खतरे वाले जिले को बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर होने वाले विनाश से बचाना है। उन्होंने कहा, चुनाव आएंगे और जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, लेकिन दिल्ली के बाबू नहीं। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
